राजस्थान मे नई सरकार बनने के साथ ही पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर सवाल उठने लग गए है । राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने राज्य के सभी कार्मिकों को नई पेंशन योजना (NPS) के स्थान पर ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू की थी ।
विधानसभा चुनावों ने कांग्रेस पार्टी ने सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम पर कानून बनाने की गारंटी दी थी, वही बीजेपी ने इस मामले पर संकल्प पत्र मे कुछ नहीं कहा था । हालांकि गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि हम इसके लिए कमेटी गठित करेंगे ।
ओल्ड पेंशन स्कीम के स्थान पर लागू नई पेंशन योजना के तहत 2004 के बाद से नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को नई पेंशन योजना मे शामिल किया गया है । लेकिन गहलोत सरकार ने सरकारी कार्मिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए वापस से ओपीएस लागू की ।
लेकिन राजस्थान मे सत्ता परिवर्तन होते ही सरकारी कार्मिकों के मन मे सवाल उठ गया कि अब नई सरकार ओपीएस को जारी रखती है या वापस से एनपीएस लागू करती है ।
विधानसभा मे OPS पर वित्त मंत्री दिया कुमारी करेगी खुलासा
ओल्ड पेंशन स्कीम पर भाजपा सरकार अलग मत रखती है, इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या यह योजना बंद होगी ? विधानसभा सत्र मे वित्त मंत्री दिया कुमारी इस पर स्थिति स्पष्ट करेगी ।
ओल्ड पेंशन स्कीम पर कई विधायकों ने सरकार से सवाल पूछे है जिनमे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, बामनवास विधायक इन्द्रा देवी मीणा, गणेश घोगरा व हरीश चन्द्र मीना है । इन विधायकों ने वित्त विभाग से पूछा है कि क्या सरकार पुरानी पेंशन स्कीम बंद करना चाहती है ?
विधायकों ने वित्त विभाग से ओल्ड पेंशन स्कीम पर निम्न सवाल पूछे है जिनका जबाव वित्त मंत्री द्वारा सदन मे दिया जाएगा ।
क्या विगत सरकार द्वारा प्रदेश में वर्ष 2004 के पश्चात् नियुक्त राज्यकर्मियों को ओ.पी.एस. का लाभ दिया गया है? यदि हां, तो उक्त योजना में कुल कितने राज्यकर्मियों को लाभ मिला है?
क्या यह सही है कि प्रदेश में 01 जनवरी, 2004 से निरन्तर नियुक्त कार्मिकों के लिये ओपीएस (ओल्ड पेंशन स्कीम) की लागू की गई है? यदि हां, तो कब से एवं 31.12.2023 तक कितने कार्मिकों को इसका लाभ मिल रहा है?
क्या सरकार उक्त स्कीम को चालू रखने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?
क्या यह सही है कि सरकार दिनांक 01/01/2004 एंव इसके पश्चात् नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बंद करने पर विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।
क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों की नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत कटौती की गई 41000/- हजार करोड़ रूपया केन्द्र सरकार से वापस लाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यो ?
प्रदेश के कार्मिकों की पूर्व में एन.पी.एस (न्यू पेंशन स्कीम) कटौती की जमा राशि को जी.पी.एफ. खाते में स्थानान्तरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, व नहीं तो क्यों?
अब विधानसभा सत्र मे वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा दिए जाने उत्तरों से ही स्पष्ट हो पाएगा कि राजस्थान मे ओल्ड पेंशन स्कीम लागू रहती है या नई पेंशन स्कीम को दुबारा से लागू किया जाएगा।
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