Free Smartphone: राजस्थान की सबसे चर्चित रहने वाली योजना इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना एक बार फिर से चर्चा मे है । क्योंकि राजस्थान विधानसभा की नवनिर्वाचित विधायक द्वारा राजस्थान सरकार से प्रदेश मे महिलाओ के स्मार्टफोन वितरण पर सवाल पूछा गया है ।
इस सवाल का जवाब हमे सदन मे मिलेगा जब सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ विधानसभा पटल पर लिखित मे इस सवाल का जवाब देंगे । कि प्रदेश मे अब महिलाओ को स्मार्टफोन मिलेगा या नहीं ?
राजस्थान के बामनवास (सवाईमाधोपुर) विधायक इन्द्रा मीणा ने प्रदेश मे महिलाओं के स्मार्टफोन वितरण पर सरकार से तीन सवाल पूछे है । अब इन तीनों सवालों के जवाब सदन मे सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के जवाब से स्पष्ट हो जाएगा कि प्रदेश में अब महिलाओं को स्मार्टफोन मिलेंगे या नहीं?
आपको बता दे राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान की 1.40 करोड़ महिलाओ को फ्री स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी । जिसमे सभी चिरंजीवी परिवारों को महिलाओ को फ्री मोबाईल दिया जाना था । ये योजना गहलोत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी ।
विधानसभा चुनावों से कुछ महीनों पहले ही गहलोत सरकार ने फ्री मोबाईल योजना वितरण का पहला चरण शुरू कर 10 लाख महिलाओ को स्मार्टफोन वितरण शुरू कर दिया था । जिसमे सरकारी स्कूलों मे पढ़ने वाली बालिकाओ, विधवा व तलाकशुदा महिलाओ को फ्री मोबाईल दिया गया था ।
इसके बाद आचार संहिता लगने के बाद फ्री मोबाईल योजना के वितरण पर रोक लग गई । अब राजस्थान मे सरकार बदल गई ऐसे मे अब सभी महिलाओ के मन मे सवाल है कि क्या नई सरकार बची हुई महिलाओ को फ्री मोबाईल देगी या नहीं?
विधानसभा में 23 जनवरी को बताएगी सरकार
राजस्थान मे 19 जनवरी से 16वीं राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, तो अब सवाल उठ रहा है कि प्रदेश में भाजपा की नई सरकार बनने के बाद क्या बची हुई पात्र महिलाओं को स्मार्टफोन मिलेगा या योजना बंद हो जाएगी?
पात्र महिलाओं को स्मार्टफोन का लाभ आगे महिलाओं को मिलेगा या नहीं, इस सवाल का जवाब आगामी 23 जनवरी को ही मिलेगा. सदन में इसका जवाब विधानसभा में कैबिनेट राज्यवर्धन सिंह राठौड़ देंगे.
विधायक इन्द्रा मीणा ने पूछे Free Smartphone पर ये सवाल
दरअसल, बामनवास विधायक इंदिरा मीना ने सरकार से सवाल पूछा है कि क्या यह सही है कि प्रदेश में विगत सरकार द्वारा महिलाओं को चिरंजीवी परिवार के नाम से स्मार्टफोन वितरित किये गये थे? यदि हां, तो अब तक कुल कितनी महिलाओं को स्मार्टफोन दिये गये तथा उन पर कितनी-कितनी राशि खर्च की गई?
उन्होंने यह भी जानकारी मांगी है कि क्या यह भी सही है कि प्रदेश में आचार संहिता लगने के कारण कितनी महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जाना शेष है? क्या सरकार स्मार्टफोन योजना में वंचित महिलाओं को स्मार्टफोन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?
कैबिनेट मंत्री के जवाब से स्पष्ट हो जाएगा कि प्रदेश में अब महिलाओं को स्मार्टफोन मिलेंगे या नहीं?
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